देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, 2025 के तहत राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया है। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग द्वारा 3 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी की गई।अधिसूचना के अनुसार प्राधिकरण में कुल 11 सदस्यों की नियुक्ति की गई है।

बीएसएम पीo जीo कॉलेज, रुड़की के प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) सुरजीत सिंह गांधी को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि विभिन्न शिक्षण संस्थानों और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।प्राधिकरण के सदस्यों में प्रोफेसर गुरमीत सिंह, ग्राम मिस्सरवाला काशीपुर उधम सिंह नगर को भी सदस्य नामित किया गया है। उनके चयन पर शिक्षा जगत और क्षेत्र में खुशी की लहर है। शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों ने इसे अल्पसंख्यक शिक्षा के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

इसके अलावा प्राधिकरण में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े प्रोफेसरों, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया है।विद्यालयी शिक्षा के महानिदेशक और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के निदेशक को पदेन सदस्य, जबकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक को पदेन सदस्य सचिव बनाया गया है।सरकारी आदेश के अनुसार प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम पाँच वर्ष का होगा। सरकार का मानना है कि इस प्राधिकरण के गठन से उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा से जुड़ी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, शैक्षणिक संस्थानों के विकास और गुणवत्ता सुधार में मदद मिलेगी।

सम्पादक- काशीपुर अपडेट

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